काठमडौँ- महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद्को आगामी (हिउँदे) अधिवेशनमा फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने बताएका छन्।
अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन र अदालतलाई पनि न्याय निरुपणमा सहयोग गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो संहिता संशोधनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रियामा अघि बढाइएको उनको भनाई थियो।
बुधवार बिगो निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले विगो निर्धारणसम्बन्धी मुद्दामा अदालतलाई पनि सहज होस् भनेर आफूहरूले सो कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको पनि स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘महत्वपूर्ण पार्ट त न्याय निरुपणसँग पनि सम्बन्धित छ । अदालतलाई हामीले न डिक्टेड गर्नसक्छौ, न यसो गर्नुस् भनेर भन्नसक्छौँ । हामीले गर्नसक्ने भनेको अनुसन्धान र अभियोजनमा मात्रै हो। ऐनमा राखियो भने त्यसले अदालतमा पनि प्रभाव पार्छ। अदालतलाई समेत त्यसले मार्गदर्शन गर्न सकोस् भन्ने कुरालाई दिमागमा राख्ने हो भने ऐनमा यसको केही पार्ट आउनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विगो निर्धारण गर्दा निर्माण कम्पनीहरूको कारोबार रकम कटौती गरेर मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले निर्माण कम्पनीहरूले कारोबार गरेको रकम समेत जोडेर विगो तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेगरि सो सम्बन्धी कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा बोल्दै अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत निकायका प्रतिनिधिहरूले विगो निर्धारणको कामलाई समसामयिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कात्तिक ७, २०८१ मा प्रकाशित