यसअघि तीनवटा प्रदेशमा मात्रै उपलब्ध रहेको क्यान्सर उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरेका छौं । देशभरका १९ वटा संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरि १८ संघीय अस्पतालहरूमा सहज उपचार सेवा प्राप्तिका लागि टोकन प्रणाली लागु गरिएको छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झट र नागरिक सेवलाइ मध्यनजर गरि हामीले केही कामको थालनी गरेका छौं ।
१. अव सवारी चालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा नै लाइसेन्स पाउने छन् ।
२. सवारी नियम उल्लंघनको जरिवाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
३. कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्दैछौं । यसले सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ ।
४. सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधी लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितीबाट मुक्त गर्न क्युआर कोड मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेका छौं । अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाइको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ ।
५. लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पूँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको छ ।
६. नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेशन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्रयाकिङ्’ प्रणाली लागू भएको छ ।
७. नेपालभरका २६७ वटा मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।
८. वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम रु. ७ लाख बाट रु. १० लाख पुर्याइएको छ ।
विरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरुले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरुको परिवारलाई पनि रु. १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रोजगारी अनुमति पत्र नभएकाहरु र यस वर्षको सेप्टेम्बर भित्र विदेशमा रहेकाहरुले नेपाली नियोगमा आवदेन दिएमा उनीहरुलाई वर्क परमिट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
देश भित्र बनेका भौतिक पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग गर्ने र त्यसवाट लाभ लिने यो सरकारको घोषित नीति हो । त्यसैले राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यस सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा फ्लाइट आकर्षित गर्न भैरहवा र पोखराको लागि हवाइ इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर शून्य दशमलव ३७ डलर कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रवन्ध गर्न सफल भयौं ।
अब आउँदो कात्तिक २४ गतेदेखि दुबईदेखि भैरहवासम्म र काठमाडौ हुँदै भैरहवादेखि दुबईको उडान सुरु हुने छ । फ्लाई दुवईले हप्ताको सातै दिन दुबई र भैरहवा एवम् काठमाडौं हुँदै भैरहवा र दुबई बीच उडान भर्नेछ । जजिरा एअरवेजले हप्ताको तीन दिन भैरहवा र कुवेत एवम् कुवेत र भैरहवाबीच सिधा उडान भर्ने कार्यतालिका स्वीकृत भएको छ ।
क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भए लगत्तै हामीले तीनसय दिन भित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं । कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ ।
नेपालले आफूलाई चाहिने भन्दा बढी उत्पादन गरे पनि विद्युत ऊर्जा विक्री गर्न सक्ने सम्भावनामाथि निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर, गत एकसय दिनको अवधीमा बंगलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत विक्री सम्झौता भएको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
अग्रज पुस्तादेखि आजको पुस्तासम्मको लामो संघर्षले संविधानसभामार्फत् हाम्रो संविधान जन्मियो, जसले देशलाई नयाँ दिशामा अग्रसर गर्यो । सरकारले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरे पनि विगतका वर्षहरूमा यो दिवस सरकारी औपचारिकतामा सिमित सरकारी कार्यक्रमजस्तो मात्र रहँदै आएको थियो।
यसवर्ष भने, सरकारको प्रयासले पहिलो पटक नागरिकस्तरमा व्यापक जनसहभागितासहित संविधान दिवसलाई एक उत्सवमय र उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइएको छ। समाजका हरेक तप्का, वर्ग, क्षेत्र, पेशा र व्यवसायबाट सहभागी भएको खुसी यहाँ म तपाईँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु।
यस वर्षको संविधान दिवसमा पहिलो पटक ‘नेशनल डे कन्सर्ट’ आयोजना गरियो, जहाँ विभिन्न विधाका कलाकार, नवयुवाहरू र सबै पेशाका प्रतिनिधिहरूले एकसाथ भेला भई संविधान दिवसमा खुसी साट्ने मौका पाए। यसरी, राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले जनताको उत्सवको रुपमा परिणत गर्यौं ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
पछिल्ला एक सय दिनमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएका छन्। फास्टट्रयाकको मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ ब्रेक थ्रु भएको छ । नागढुङ्गा मुख्य सुरुङको लाइनिङ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
रुपन्देहीको सिद्धबाबा सुरुङमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, जहाँ ३९६.८५ मिटर सुरुङ खन्ने काम मात्र एक सय दिनभित्र पूरा भयो, र अहिलेसम्म ६४७ मिटर सुरुङ खनिएको छ।
सडक निर्माण र मर्मतका क्षेत्रमा पनि ठूला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। बितेको सय दिनमा ४ हजार ३८ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ, र ३२.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ, जसले यातायातलाई थप सहज र सुरक्षित बनाएको छ।
ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनामा दुईवटा टरबाइनसहित मेकानिकल पार्ट्सको मर्मत–सम्भार गरी ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको छ। साथै, चिलिमे हब जीआईएस सवस्टेशन र त्रिशुली हब हाईब्रिड जीआईएस सवस्टेशन पनि सञ्चालनमा आएको छ, जसले देशको विद्युत प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।
विषय त सानै होला तर खास ठाँउको लागि महत्वपूर्ण छ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये, सैपाल गाउँपालिका एकमात्र यस्तो स्थानीय तह थियो, जहाँ वित्तीय संस्थाको पहुँच थिएन। प्राविधिक रूपमा असम्भव मानिएको उक्त गाउँपालिकामा, जब बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भयो, करिब ५०० घरधुरीका ३ हजार जनाले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, हुम्ला जिल्ला एकमात्र यस्तो जिल्ला थियो, जहाँ ‘फाइबर टु द होम’ (एफटिटिएच) सेवा अझै पुगेको थिएन । तर, गत भदौदेखि यो सेवा पनि सञ्चालनमा आएपछि, अब ७७ वटै जिल्लामा यस सुविधाको पहुँच पुर्याइएको छ, जसले दूरदराजका क्षेत्रहरूमा डिजिटल कनेक्टिभिटीको नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
कानुन वा नीति/निर्माणको प्रगतिले सर्वसाधरणलाई प्रत्यक्ष त केही असर नगर्ला तर तिनै नीतिहरू शासन र प्रशासनको आधारशीला हुन् । ती बिना राज्य चल्नै सक्दैनन् । यस अवधिमा, विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम, र कार्यविधिहरूमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।
यस अवधिमा १७ वर्ष अघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निश्कर्षमा पुर्याउन हामी सफल भएका छौं । त्यस सिलसिलामा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणिकरण भएको छ ।
आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ र त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद् सन्देश हो ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
यस सरकारमा तपाईंहरुले विश्वाससाथ चुनेका संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) छन् । मैले सरकारको नेतृत्व गरेको छु । यी दुबै दल लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष र योगदान गरेका तथा लामो इतिहास भएका दल हुन् ।
यी प्रतिस्पर्धी दल हुन्, तर राजनीतिक स्थिरता, विकास, सुशासन दुबै दलका साझा प्रतिवद्धता छन् । यी प्रतिवद्धता पूरा गर्न बिग्रिएको थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्छ । अफवाह, झुठ, स्टन्ट र अराजकताले बिथोलेको सामाजिक जीवनलाई यथार्थमा आधारित, शान्त र सुसंस्कृत बनाउनु पर्छ ।
हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिंदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौं। हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौं । विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौं, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरुको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौं । सबैले संयमतापूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौं ।
म यहाँ एउटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु– सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि बिरोध सुरु गरियो । यसको कारण थियो– देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष खडा गर्ने, अराजनीतिक बोली र व्यवहारबाट हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने, चलिरहेका उद्योगहरु बन्द गराउने, पूँजी पलायन गराउँदै देशको अर्थतन्त्र र वाणिज्य क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नदिने।
अहिले साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा र परस्पर बेमेलको वातावरण पैदा गरेर हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने र प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर नेपाल र नेपालीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।
सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न बनेको संविधानको रक्षा गर्ने छ । साम्प्रदायिक विद्वेष र घृणा होइन, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सामाजिक सद्भावको बाटोबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हाम्रो नीति दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने छ । हाम्रा सुन्दर, शिष्ट र समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयत्नलाई असफल बनाउने छ ।
सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्ने जस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ । यो काम गर्न नदिने उद्देश्यले चलाइएको हल्ला हो । कांग्रेस र एमालेजस्ता इतिहास र हैसियत भएका दलहरु मिलेर बनेको सरकार ढल्ने दिवासपना कसैले नदेखे हुन्छ ।
हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ । अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नु पर्छ। कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ– बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाहरुले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन् ।
त्यसरी सुनाइएका कुराहरुलाई मैले खण्डन गर्ने गरेको छु– कर्मचारीले नै काम गर्ने हो । ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरु यहीँ हुनुहुन्छ ।
उहाँहरु पनि मेरो भनाइसँग पक्कै सहमत हुनुहुन्छ– राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्छ, कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ ।
सीमित स्रोतसाधन, विरासतमा प्राप्त भएको बिग्रंदो आर्थिक अवस्था र अचानक आइपरेको प्राकृतिक विपद्का बावजुद सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यन्वयनलाई शीघ्र, प्रभावकारी, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
हामीलाई राम्ररी थाहा छ—यो सरकारप्रति तपाईहरूको अपेक्षा उच्च छ । तपाईको अपेक्षालाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर यहाँनेर हाम्रो काम र अपेक्षा बीच सन्तुलन चाहिएको छ । हाम्रो संकल्प असीमित भए पनि हामीसँग भएको स्रोतसाधन सीमित छ ।
नागरिकको अपेक्षा मात्रै बढाए पुग्ने तर कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने पक्षले समाजमा असन्तुष्टिको माहौल खडा गर्न खोजेको छ । मिलेर सामना गर्नु पर्ने राष्ट्रिय संकटबाट पनि राजनीतिक लाभ खोजिरहेको छ । तपाईहरुले यस कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने र हामीले आफ्नो कामको रफ्तार बढाउनु पर्ने छ ।
सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अबधिमा गर्ने कामका योजनाहरु आजबाट सुरु हुन्छन् । वितेका एकसय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन् ।
प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु– आउनुस्, हाम्रो साझा लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तर्फ हाम्रो पाइला अघि बढाऔं ।
धन्यवाद ।
७ कात्तिक २०८१