घटना १
स्याङ्जामा बसेर एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा काम गरेका पत्रकार चन्द्र थापा (नाम परिवर्तित) फरक मत राखेकै आधारमा जागिरबाट बाहिरिनु पर्यो । दुःख गरेर पठाएको समाचार किन आएन भनेर प्रश्न सोधेकै आधारमा उनीमाथि सञ्चार गृहले कारबाही गरेको थियो ।
यो विषयमा समाचार लेख्नुपर्यो भनेर जिम्मा दिने तर, पटक–पटक उनले लेखेको समाचार सञ्चार गृहले प्रकाशित गरेन । उनले सञ्चार गृह र सम्पादमाथि प्रश्न तेर्स्याए । त्यही प्रश्न गरेकै आधारमा उनलाई सञ्चार गृहले निलम्बन गर्यो । तर, तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको भनिए पनि उनलाई बोलाइएन । उनी उक्त सञ्चार गृहबाट बाहिरिन बाध्य भए ।
घटना २
लामो समय पोखराबाट राष्ट्रिय टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकार बिनय बराल (नाम परिवर्तित)लाई पनि बिना कारण कामबाट निकालियो । कारण केहो भनी उनले बुझ्न खोजे तर, जवाफ पाएनन् । उनीसँग कानुनीरूपमा लड्ने कुनै आधार थिएन । न उनले काम गर्दाको क्रममा नियुक्तिपत्र पाएका थिए, नत सम्झौता पत्र नै । ओठे निर्णयबाट काम गरेका उनले जागिरबाट निकालिँदा चार महिनाको पारिश्रमिकसमेत पाएनन् । पछि उनले पेशा नै परिवर्तन गरे ।
उल्लेखित घटना उदाहरण मात्रै हुन् । अरुको श्रमको विषयमा आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने श्रमजीवी पत्रकार आफैँ पीडित बनिरहेका धेरै उदाहरण छन् । थोरै पैसामा काम गर्नुपर्ने अवस्था मात्र होइन महिनौ काम गरेर रित्तो हात संस्थाबाट गलत्याइने डरलाग्दो नजिर पनि पत्रकारितामा छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ मा बनेको पत्रकारसम्बन्धी कानुनले न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य दिनुपर्ने भन्छ तर, अवस्था ठिक उल्टो छ । जब २०६४ मा ऐन संशोधन भएर न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भयो तब सञ्चार गृह र पत्रकारहरु अलि बढी सचेत बनेको भने पक्कै हो । संशोधित ऐनमा टेकेर पत्रकारले आफ्नो हक अधिकारको लागि लड्ने वातावरण बनेको छ । मुलधारका केही सञ्चार गृृहले पत्रकारलाई स्थायी नियुक्ति गर्नेदेखि तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । तर, यो सेवा सुविधा लिनेमा थोरै मात्र श्रमजीवी पत्रकार पर्दछन् । ठूलो संख्याका श्रमजीवी पत्रकारहरु अझै पनि न्युनतम पारिश्रमिक बिनै काम गर्न बाध्य छन् । त्यतिमात्र होइन पत्रकारले मिडिया सञ्चालकको चाहाना र आवश्यकतालाई पनि बुझेर समाचार लेख्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ छ ।
स्वतन्त्ररूपमा कलम चलाउन खोज्ने पत्रकारको रोजाइ मूलधारकै सञ्चारगृह हुन्छ तर, मुलधारका सञ्चारगृहले नै नियुक्ति पत्रसमेत नदिएको अवस्था छ । कतिपयलाई करारमा नियुक्ती गर्ने तर नविकरण नगर्ने अवस्था उत्तिकै छ । मूलधारकै केही सञ्चारगृहमा साप्ताहिक बिदा लिन पनि समस्या देखिन्छ ।
पेशा नै बन्न सकेको छैन पत्रकारिता
देशभरीकै तथ्यांक हेर्ने हो भने संख्यामा धेरै र खास पत्रकारिता गर्नेको संख्या तुलना गर्दा आकाश पातालको फरक छ । नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सिग्देल जिल्लामा पत्रकार सदस्य संख्या जम्मा ५३ रहेको तर, श्रमजीवी पत्रकारको संख्या भने १५ मात्रै रहेको बताउँछन् ।
“महासंघमा ३८ जना र नयाँ १५ जना थपिँदैछन्, शुद्धीकरण अभियानमा जाँदा कति रहन्छन् भन्ने यकिन छैन”, सिग्देलले भने, “तर, यति पत्रकारमा राष्ट्रिय र स्थानीय गरेर ठ्याक्कै श्रमजीवी पत्रकार भने १५ जना जति छन्, तथापी सबैले न्युनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् ।’
सिग्देलका अनुसार धेरै बेतलबीमै नामको निम्ति पनि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । “जिल्ला स्तरमा केन्द्रबाट निश्चित मिडियाले मात्रै रिपोर्टर राख्छन्, तिमध्ये निश्चितले मात्रै तलब दिन्छन्, तलब नदिने अधिकांश नामको निम्ति नै पत्रकारिता गर्न बाध्य छन्”, उनले भनेका छन् ।
तलब नपाउनेको उजुरी बढ्दो
पछिल्लो समय श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक नपाएको उजुरी बढ्दै गइरहेको छ । देशभरी नै यो समस्या बिकराल बन्दै गएको तड्कारो देख्न सकिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा गुनासाहरुको चाङ्ग थुप्रिएको छ । पत्रकारले काम गरेको तलब दिलाउन महासंघले सञ्चार गृहमा धर्ना दिनुपर्ने अवस्था छ । तर बिडम्बना, उजुरी लिखितरूपमा आउँदैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्मा लिखित उजुरी नआएकाले समस्या समाधानमा अप्ठ्यारो परेको बताउँछन् । पोखरामा मात्रै तीन सय ३० जना पत्रकार छन् । त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारले समयमा पैसा नपाउने, पाए पनि किस्ताकिस्तामा पाउने समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।
“गण्डकी प्रदेशको केन्द्र भनेको पोखरा हो, त्यहाँ प्रदेशकै सबैभन्दा धेरै पत्रकार क्रियाशिल छन्, तर पोखरामा रहेर काठमाडौंका दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनहरुमा काम गर्ने थुप्रै पत्रकारले तलब नपाएको गुनासो गुनासो गर्दछन्”, शर्मा भन्छन्, “तर बिडम्बना, जागिरबाट हात धोइने डरले लिखित उजुरी दिन नै मान्दैनन् ।”
“लोकतन्त्रपछि धेरै मिडिया सञ्चालनमा आए । प्रतिष्ठाका लागि भन्दै पत्रकारिताको ‘प’ नजानेकाहरुले सञ्चार गृह सञ्चालन गरे । त्यहाँ चाहिनेभन्दा धेरै मान्छे भर्ति गरे तर, पैसा दिन सकेनन् । हामीले चलाउन सके राम्रोसँग चलाउ होइन भने बन्द गर भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ । न उनीहरु बन्द गर्न सक्छन् न पत्रकारलाई पैसा दिन नै”, शर्माले अगाडि भने ।
करिब एक हजार एक सय पत्रकार सदस्य रहेको गण्डकीमा क्रियाशिल सदस्यको संख्या भने जम्माजम्मी चार/पाँच सयको हाराहारीमा रहेको उनी बताउँछन् । शुद्धिकरण गरेर श्रमजीवी पत्रकारलाई मात्र महासंघको सदस्य बनाउन आफू लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
यसपालीको महासंघको सदस्य शुद्धिकरणले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा थोरै भएपनि क्रियाशिल पत्रकारलाई राहत हुने उनी बताउँछन् । पत्रकारिताको नाममा विभिन्न पेशा व्यवसायका मान्छेहरुले अवसर पाइरहेको र साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरु अवसरबाट बञ्चित हुने भएकाले महासंघको सदस्य संख्या घट्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
महिला पत्रकारलाई झनै चुनौती
अहिले सञ्चार क्षेत्रमा महिला र पुरुषको हिस्सा झण्डै–झण्डै बराबर जस्तै देखिन्छ । पत्रकारितामा महिलाहरु पनि सक्रिय भएर लागेका छन् तर, महिला पत्रकारलाई यो क्षेत्रमा टिकिरहन भने ठूलो चुनौती छ ।
एक दैनिक पत्रिकामा काम गर्ने रविना घले (नाम परिवर्तित) महिला पत्रकारले सुत्केरी हुँदा एक दिनको पनि बिदा नपाएको गुनासोसमेत गरिन् । छ महिना बेतलवी बिदा बसेर काममा फर्किइन् तर, तलब एक महिनाको पनि पाइनन् ।
उनले त जसोतसो छ महिनापछि काममा फर्किने वातावरण पाइन् तर, यहाँ धेरै महिला पत्रकारहरु पुनः काममा फर्किन सक्ने अवस्था भने छैन । यसले गर्दा श्रमजीवी पत्रकारको पेशा सुनिश्चित छैन भन्न सकिन्छ । विशेषतः रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकामा उपयुक्त समय नमिलाइदिँदा धेरै महिला पत्रकार कामबाट बञ्चित हुने गरेको समेत देखिन्छ ।
सञ्चार क्षेत्रप्रति संवेदनशील छैन सरकार
श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी सञ्चार क्षेत्रप्रति नै सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको बताउँछन् । भएका ऐन कानून कार्यान्वयन गर्ने सवालमा र आवश्यकता देखिएका थप व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीलाई अधिकार दिनका निम्ति गतिलो कानुनी संयन्त्र नै विकास नगरेको जैसीको भनाइ छ ।
“सञ्चार क्षेत्रको सन्दर्भमा राज्यको भूमिका निकै कमजोर खालको देखिन्छ, अहिलेको अवस्थामा राज्यका संयन्त्रले केही गर्नै सक्दैनन्”, जैसी भन्छन्, “एकातिर स्पष्ट कानुनको अभाव छ भने अर्कोतिर कानुन पालना गराउने संयन्त्रको अभाव छ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि श्रमजीवीले अधिकार पाउने सुनिश्चितता हुँदैन ।”
मोफसलमा त श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था निकै दयनीय रहेको जैसीको भनाइ छ । “मोफसलमा त श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु हुने अवस्था नै छैन, त्यहाँ सञ्चार गृह कसरी चलेका छन् हेर्ने निकाय पनि छैन, त्यहाँ कसैलाई नियुक्ती पत्र दिइने, नियमित तलब दिइने भन्ने कुरा नै छैन”, उनले भने ।
मुख्यगरी श्रमजीवी पत्रकार सचेत नहुँदा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । तथापी, सञ्चारगृहलाई बाध्यकारी कानुनी परिधिमा राख्दा धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताए । तर, राज्यको उदासिनताले ति विषयमा समस्या ल्याएको जैसीको निष्कर्ष छ ।
न्युनमत पारिश्रमिक निर्धारण समितिको भूमिका प्रभावकारी छैन
२०६४ सालदेखि स्थापना भएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जुनरूपमा सक्रिय हुनुपथ्र्याे त्योरूपमा भइरहेको छैन । सञ्चार गृहलाई दबाब दिने र पत्रकारिता पेशाको सुनिश्चिताको लागि जसरी पनि लड्नुपर्ने थियो, त्यो केही अंशमा मात्रै देखिन्छ । राजनीतिक दलका कोटाबाट नियुक्त भएका समितिका सदस्य सञ्चार गृहको अनुकुलतामा काम गरिरहेको देखिन्छ ।
पत्रकारको न्युनतम तलबको जिम्मेवारी लिने समितिका बोर्ड सदस्यहरुले के–के काम गर्छन्, त्यो पनि थाहा नपाएको एक पत्रकार बताउँछन् । सिमित कोठाभित्र बैठक बस्ने र भत्ता पचाउने बाहेक अरु काम समितिले गर्न नसकेको कतिपयको आरोप छ । यसलाई चिर्न समिति सक्रियरूपमा लाग्ने छ र आम श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक जुटाइदिन पहल गर्नेछ भन्ने आश अझै बाँकी छ ।
केही समयअघि पारिश्रमिक न्युनतम समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको खबरले थोरै भए पनि राहत महसुस गराएको थियो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा मापदण्ड बनाउने बताएसँगै अहिले मिडियामा हलचल पैदा भएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको मापदण्डले पक्कै पनि मिडियाहरु यो विषयमा गम्भीर हुनेछन् भन्ने आशा पलाएको छ ।