प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयताका चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क पनि छन्। तर ती वैज्ञानिक छैनन्, हामीले जनताको घरदैलोमा सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौं। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। संघीयताबारे राजनीतिक तहमा सोचाइमा एकरूपता आउन नसक्दा आवश्यक ऐन, कानून बनाउने कुरामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयसमेतमा स्पष्ट छौं। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने।