हरिश भट्ट काठमाडौँ ः ललितपुर जिल्लाको सातदोबाटोमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रबिन्द्र चौलागाईं कुख्यात मिटर व्याजीहरुको पँञ्जामा परेको समाचार प्राप्त भएको छ। अध्यक्ष चौलागाईंले आफु मिटरव्यााजी हरुको पन्जामा परेको चालपाए पछि गत २०८० साल बैशाख २० गते गठन भएको अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज )आयोगले मिटरव्याज पिडित हरुलाई मुद्दादर्ता गर्नभनी २०८० साल जेठ १४ गते सम्म समयसिमा निर्धारण गरेको थियो ।
सोहिअनुसार मिटरव्याजपिडित देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंले उपत्यकाको काठमाडौं ,भक्तपुर र ललितपुरका गरी ५० जना मिटरव्याजी बिरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा सक्कल प्रमाण सहित गत जेठ १२ गते उजुरी दर्ता गरेका थिए। उक्त उजुरीको दर्ता नं ३५ रहेको छ।अध्यक्ष चौलागाईंले मिटरव्याज बिरुद्ध दर्तागरेका ५० मिटरव्याजी मध्ये १५ जनालाई कारबाही अगाडि बढाईएको सोर्तले बताएको छ।उक्त १५जनामिटर व्याजीसँग ६अर्व बराबरको सक्कलप्रमाण भेटीएकाले उनिहरुलाई कारबाही अगाडि बढाइएको हो।
विभिन्न राजनीतिक दलको आवरणमा राजनितीक दलका गुण्डा,प्रहरीका उच्च अधिकारी ,राजनीतिक दलका उच्चपदाधिकारी हरुलाई विचौलियामार्फत ठुुलो धनराशिको आस्वासन दिई मुद्दा नचलाउन भनि हारगुहार गरिरहेका सोर्तले बताएको छ। यता आयोगले कोही कसैको कुरा नसुन्ने सत्यतथ्य यथार्थ वुझेर सत्यतथ्य छानबिन गरी मिटरव्याज जस्तो सामाजिक अपराध गर्नेलाई सजायको कठघरामा उभ्याउने सोचमा रहेको सोर्तले बताएको छ।
सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईको भनाई अनुसार” आफु समस्यामा परेका बेलामा कारोबार रकमभन्दा सयौंगुणा बढीव्याज ,घरजग्गा ,गाडी, सुनचाँदी ,हातमा लगाएको घडी सहित विभिन्न गुण्डा लगाई आफू र आफ्नो परीवारलाई मार्ने अपहरणगर्ने जस्ता अपराधीककार्य गरीआफूसँगै भएको सबै नगद जिन्सी दिँदापनि विभिन्न बैंकको खालिचेकमा हस्ताक्षर गराई अपराधी समुहलाई उक्त चेकमा मनोमानी ढङ्गले रकमभरी आफूमाथि मुद्दा चलाएकोले योकदम चाल्न बाध्य भएको ” बताएका छन ।नेपालमा शक्ति ,सत्ता र पाखुरे हरुको भरमा विगत केही वर्षदेखि गरीब र निमुखाहरुलाई घरन-घाटको बनाए पछि गत बैशाखमा अनुचित लेनदेन मिटरव्याज आयोग गठन भएको हो । हाालसम्म देशभरीबाट हजारौंको सङ्ख्यामा मिटरव्याज पिडितहरुले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन ।
दर्ताभएका उजुरी मध्य करिब ५ हजारभन्दा माथि मुद्दामा मिटरव्याज जस्तो सामाजिक अपराध र मिटरव्याजी जस्ता अपराधगर्ने व्यक्तिहरुलाई कारबाही अगाडि बढााएको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन।