धनगढीको मुख्य समस्या डुबान हो। यस प्रकारको समस्या हल गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यहाँको डुबान समस्यालाई समाधानका लागि हल गर्न एक अर्ब ६२ करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
धनगढीको डुबान समस्यालाई लिएर उपमहानगरपालिकाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको छ। हाल सिमित स्रोतसाधनका बिच डुबान समस्या हल गर्ने प्रयास थालिए पनि दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि भने एक अर्ब ६२ करोड बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। वडा नम्बर २, ३ र ४ मा डुबानको समस्या सबैभन्दा बढी छ। त्यसो त वडा नम्बर १ देखि ८ सम्म डुबानको समस्या छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले डुबान समस्यालाई मुल मुद्दा बनाएर संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छन्। धनगढीको मात्रै स्रोतले डुबानको समस्या हल हुने अवस्था नभएपछि प्रदेश र संघ सरकारसँग बजेटका लागि मेयर हमालले समन्वय गर्दै आएका छन्।
डुबान समस्यासँगै धनगढीमा एक पटक पनि ग्राभेल नभएका सडक ग्राभेल गर्न करिब १८ करोड आवश्यक पर्ने उपमहानगरले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। धनगढीको डुबान, सडक ग्राभेल, मुख्य सडकहरुलाई सहरी सडकको रुपमा स्तरोन्तती लगायत कामका लागि उपमहानगरलाई ९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
धनगढीको समग्र पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब बजेटको ग्याप अर्थात अपुग देखिएको छ। यही स्रोत सुनिश्चितताका लागि मेयर हमाल प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छन्। यही ग्याप भएको स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेश र संघीय सरकार आवश्यक भएको भन्दै मेयर हमालले माथिल्ला प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने काम सुरु गरेका छन्।
अहिले वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ४ सम्म अतिक्रमित खोलानाला खाली गरेर प्राकृतिक रुपमा पानीको निकास दिने गरी काम भइरहेको भए पनि दिर्घकालिन रुपमा यस्तो समस्या समाधानका लागि भने ठुलो बजेटको आवश्यक पर्ने देखिएको छ। साथै एक पटक पनि ग्राभेल नपुगेका सडकमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर ग्राभेल गर्ने काम हुँदै आए पनि पूर्ण रुपमा ग्राभेल गर्न भने करिब १८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने उपमहानगरले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सिमित स्रोतसाधनबाट अधिकतम काम गर्ने काम भइरहेको भए पनि धनगढीको पूर्वाधार विकास गर्न हाल ९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ।