हरिश भट्ट काठमाडौँ : सुदूरपश्चिममा सुविधा खोज्दै गाउँबाट शहर र पहाडबाट तराई झर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।
पछिल्ला दशकमा आन्तरिक बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको हो। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिमका पहाडी गाउँ जनसंख्याको हिसाबले रित्तिदै गएका छन्। आधाभन्दा बढी जनसंख्या कैलाली र कञ्चनपुरमा केन्द्रित हुँदा पहाडी अधिकांश गाउँ रित्तिएका छन्।
पाँच जिल्लाको जनसंख्या घट्यो
प्रदेशका नौमध्ये पाँच जिल्लामा पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा जनसंख्या घटेको छ। १० वर्षको अवधिमा प्रदेशका पाँच जिल्लामा वार्षिक एक दशमलव १३ प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव १७ प्रतिशतले जनसंख्या घटेको छ। अछाम, बझाङ, डोटी, बैतडी र डडेल्धुरामा जनसंख्या वृद्धिदरमा गिरावट आएको छ। तराईका समथर जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा जनसंख्या वृद्धि उच्च देखिएको छ।
सेवा सुविधा कहाँ प्राप्त हुन्छ भनेर मान्छेले त्यही अनुसार आफ्नो बस्ने ठाउँहरु रोज्ने गरेका छन्। सरकारी सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य शहर केन्द्रित हुँदा मान्छे गाउँमा बस्न छाडेका हुन्। पहाडमा सेवा सुविधा र अवसर सिर्जना नहुँदा अधिकांशले थात थलो छोड्दै तराई झर्न थालेका छन्। सन्तुलित विकास नहुँदा जनसंख्याको क्षेत्रफल र आकार असन्तुलित देखिएको हो।
असन्तुलित विकासको असर
राज्यले सन्तुलित विकासलाई ध्यान नदिएका कारण पनि जनसंख्या असन्तुलित भएको हो। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेभन्दा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। कुल भूगोलमध्ये तराई १७, पहाडी क्षेत्र ६८ र हिमाली क्षेत्रले १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ। तर आधाभन्दा बढीको बसोबास भने कैलाली र कञ्चनपुरमा छ।
विज्ञापन
केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर स्थानीय स्तरमै सेवा र अवसर सिर्जना गरे अहिले देखिएको असन्तुलन रोकिन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। सरकारले २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह निर्माण गर्दा एक उपमहानगर, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका तोकेको थियो। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि समेटेर नगरपालिका बनाइएको थियो। तर पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाबाट समेत बसाइँसराइ अत्यधिक देखिएको छ।
सबैभन्दा बढी साँफेबगरमा जनसंख्या घट्यो
सबैभन्दा बढी जनसंख्या घट्नेमा अछामको साफेबगर नगरपालिका मुलुककै पहिलो स्थानमा छ। त्यहाँको जनसंख्या २०६८ सालमा ३३ हजार ७८८ रहेकामा २०७८ मा घटेर २५ हजार ८९१ मा झरेको छ। अछामकै मंगलसेन नगरपालिकाको जनसंख्या पनि १० वर्षमा ६ हजार भन्दा धेरै घटेको छ। २०६८ सालमा ३२ हजार ५०७ रहेको त्यहाँको जनसंख्या २०७८ मा पुग्दा घटेर २६ हजार ५०७ मा पुगेको छ।
२०७२ को संविधानले नेपाल राज्यको नै पुनर्संरचना गरेको थियो। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय व्यवस्थामा रुपान्तरण गरिएको थियो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउने भनिएको थियो। २०७४ सालको चुनावबाट गठित प्रदेश सरकार र ८८ स्थानीय सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो पटक चुनाव भएर सरकारहरु बनिसकेका छन्। तर संघीयताले पनि जनसंख्याको असन्तुलित वितरणलाई रोक्न सकेन।
विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र गाउँमै रोजगारीको अवसर हुने हो भने मान्छे शहर नपस्ने सरोकारवाला बताउँछन्। गाउँलाई शहर बनाउने भन्दा पनि गाउँको मान्छे शहर छिर्ने गरेका छन्। राज्य सत्ता नै गाउँमा लैजान भनेर संघीयता ल्याएको हो। जनसंख्याको सन्तुलन कायम गर्न पहाडमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्नुको विकल्प छैन।
कैलाली कञ्चनपुरमा बढ्यो
२०६८ को तुलनामा २०७८ को जनगणनामा कैलाली र कञ्चनपुरमा क्रमशः १ दशमलव ४८ र १ दशमलव २५ ले जनसंख्या बढेको छ। कैलालीको जनसंख्या ९ लाख ४ हजार ६ सय ६६ पुगेको छ। त्यस्तै, कञ्चनपुरको जनसंख्या ५ लाख १३ हजार ७ सय ५७ पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजाअनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्या २६ लाख ९४ हजार ७ सय ८३ पुगेको छ।
यो समाचार दिनेश खबरमा छ ।