द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकै दिन मंगलबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालेको हो।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट बहस भइहरहेको र यसलाई यथाशीर्घ निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।