प्रचण्डविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो व्याख्या

काठमाडौं, फागुन २२। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’विरुद्ध रिट दर्ता गर्न‘ भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको हो ।