२१ फागुन, काठमाडौं । माओवादीहरु अमूर्त विचारधाराका अन्तहीन बहस निकालेर आपसमा फुट्छन् । फुट्नेमात्रै होइन, एक अर्कालाई प्रमुख दुस्मन नै करार गर्छन् । युद्धकालका जघन्य घटनाले भने तिनलाई एक ठाउँ ल्याउने गर्छ ।
पछिल्ला दुई निवेदन र त्यसमा जारी आदेशलाई नै हेरौं न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाइएको र संक्रमणकालीन न्यायको याचना गरिएका दुई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश के दिएको थियो, माओवादीका अनेक हाँगाबिँगा रातारात राजधानीमा भेला हुन पुगिहाले ।
माओवादी त के, नरमपन्थी कम्युनिष्ट समेत हुन अस्वीकार गरेका बाबुराम भट्टराईदेखि ‘प्रचण्डले अधुरो छाडेको जनयुद्ध’ पूरा गर्ने भन्दै हिँडेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमेतलाई सर्वोच्चको त्यही आदेशले छिनको छिन सगोलमा भेट गरायो । उनीहरुले एक अर्काप्रति असीम स्नेह दर्शाए । र, न्यायालयमाथि गाली बर्साए ।
माओवादीबाट एक दशकअघि प्रधानमन्त्री बनेका, हाल नेपाल समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष रहेका बाबुराम भट्टराईले समेत बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अर्थात् उनको तर्कलाई मान्ने हो भने बहालवाला पदमा आसीन हुनु भनेको आम नागरिकभन्दा न्यायको दृष्टिमा केही विशेष हुनु हो ।
शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘तीन वर्षअघिको भनाइलाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने भन्नु माओवादी आन्दोलनलाई जिस्क्याउनु हो ।’