बैतडी:शिवनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक सकुन्तला साउँद न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरुको निरुपण आफ्नै कार्यकक्षमा बादी र प्रतिबावदी बोलाएर निरुपणका लागि छलफल गर्छिन् । कहिलेकाही अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आउदा छलफल प्रभावित हुन्छ । ‘बादी र प्रतिबादीबीच जिज्ञासामाथी छलफल चलीरहेको हुन्छ, बिचैमा अन्य सेवाग्राही कार्यकक्षमा आइदिन्छन्, छलफल रोकिन्छ, फेरी मुद्धाको विषयमा सुरुबाट छलफल गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष साउँदले भनिन् । कार्यालयका कर्मचारीको सहयोग लिएर अन्य सेवाग्राहीलाई रोकेर मुद्धाको विषयमा छलफल गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । नवनिर्मित भवनमा समेत अलग्गै इजलास कक्ष राख्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मेलौली नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई सोही समस्या छ । ‘आफ्नै कार्यकक्षमा दुबै पक्षलाई बोलाउछौँ, अन्य सेवाग्राही पनि ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले खुलेर कुरा गर्दैनन्, न्यायिक सम्पदानमा समस्या नै हुन्छ’ बिष्टले भनिन् । अलग्गै इजलास कक्ष भएको भए सहज रुपमा छलफल अघि बढाउन सकिने उनले बताईन् । संरचना अभवाले नै कार्यकक्ष स्थापना गर्न नसकिएको उनले बताइन् ।
इजलास कक्ष नहुदा न्यायिक सम्पादनमा समस्या हुने गरेको पुर्चाैडी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मिना धानुकले बताइन् । जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिकामा पनि भवन संरचनाको अभावमा इजलास कक्ष छैन । पालिकाको भवन निर्माणधिनको क्रममा रहेकाले निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि इजलास कक्ष स्थापना गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
सिगास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक धाना धामी न्यायिक निरुपणमा धेरै समस्या रहेको सुनाउछिन् । इजलास कक्षको अभाव र न्यायिक सल्लाहकार नहुदा पनि न्यायिक निरुपणमा समस्या हुने गरेको छ । न्यायिक समितिमा संयन्त्र नै नहुदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । ‘अन्य सबै साखाहरुमा जनसक्ती हुन्छन्, न्यायिक समितिमा छैन, न्यायिक विषयमा सहजिकरण नहुदा केहिमुद्धाहरुको किनारा लगाउन समय लाग्छ,’ उनले भनिन् । वडास्तरै मुद्धाहरुको निरुपण गर्नको लागि वडास्तरीय मेलमिलाप गठन भइरहेको उनले बताइन् ।
इजलास कक्ष वादी–प्रतिवादी एकै ठाउँमा राखेर दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि न्याय प्रदान गर्ने ठाउँ हो । स्थानीयतहमा नगरपालिकामा उपमेयर तथा गाउँपािलका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति छ । जहाँ गाउँघरका सामान्य मुद्धामा न्याय सम्पादन गरिन्छ । जसका लागी न्यायिक समितिको इजलास कक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यहाँका अधिकांश स्थानीयतहमा इजलास कक्ष बन्न सकेका छैनन् ।
इजलास कक्ष स्थापना गरिएका पालिकामा न्यायिक सापदानमा सहज हुने गरेको छ । जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकामा इजलास कक्ष स्थापना गरिएको र न्यायिक निरुपणमा सहज हुने गरेको न्यायिक समिति संयोजक कौसील चन्दले बताइन् । ‘हामिले अलग्गै इजलास कक्ष स्थापना गरेका छौँ, एक जना कानुनका जानकारलाई परामर्शदाताको रुपमा पनि छनौट गरेका छौँ, न्यायिक निरुपणमा सहज छ, यस वर्ष ६ वटा मुद्धाहरु निरुपण गरीसकेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
कानुनी अभ्यास र कानुनी प्रक्रियालाई अंगाल्नको लागि पनि इजलासकक्ष स्थापना गर्न आवस्यक रहेको कानुनविद बताउछन् । ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीले मुद्धाको निरुपण गर्दा आधार र प्रमाणमा टेकेर निरुपण गर्नको लागि सबै प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ,’ जिल्ला अदालत बैतडीका श्रेस्तादार जनक बोहराले भने, ‘इजलास कक्ष स्थापना गरी न्यायिक प्रक्रियागत ढंगबाट मुद्धाको निरुपण हुन आवस्यक छ, जुन बैतडीका कुनै पालिकामा त्यसको व्यवस्था छैन,’ उनले भने ।
अदालतमा अपनाईने प्रक्रिया जस्तै दुबै पक्षको बयान लिने, बहस र छलफल गर्ने, सुनुवाई र फैसलाको प्रक्रियागत तरिकाले नै न्यायिक निरुपण गर्नसके कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेको अनुभुति गर्न सकिने श्रेस्तेदार बोहराको भनाइ छ । स्थानीयतहमा इजलास कक्ष स्पथापना गरि कानुनी प्रक्रियाको श्रोतसाधानको व्यवस्था गरि वास्तविक न्यायिक अभ्यासमा जानुपर्ने कानुनबीदहरुले औँल्याएका छन् ।