भोलि मध्यरातमा कार्यकाल सकिनुअघि यो प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग पास गर्ने सम्भावना छैन । तर, सफाइ पनि नपाएका कारण संघीय संसद सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको चिठ्ठी पनि दिन सक्दैन । त्यसैले चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि सर्वोच्च अदालत फर्किने र न्याय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन् ।
३१ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग टुंगो नलगाई यो प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने निश्चित भएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन १ असोजको मध्यरातबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको औपचारिक घोषणा नभएपनि यो संसदको अर्को बैठक बस्ने छैन । भोलि शनिबार बस्ने बैठक नै अन्तिम हुनेछ । त्यसको एक दिन मात्र बाँकी रहँदा महाअभियोग सिफारिस समितिले भने जबराको एकसरो मात्र बयान सकेको छ ।
शुक्रबार जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्न बोलाइएको थियो । तर जबरा र सिफारिस समितिमा रहेका एमाले सांसदहरु त्यसका लागि तयार भएनन् । जबराले आफ्नो बयानको १७४ पृष्ठ लामो लिखत (भर्बेटियम) अध्ययन गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्ने अडान लिए भने एमाले सांसदहरुले जबराले हस्ताक्षर गरेको बयान हातमा नपरेसम्म पूरक प्रश्न सोध्न नमिल्ने बताए ।
त्यसपछि सुरु भयो, संसद सचिवालयका कर्मचारीले तयार पारेको बयानको लिखत वाचन गर्ने र जबराले हस्ताक्षर गर्ने क्रम । दिनभरमा जबराले जम्मा ६५ पृष्ठमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समिति सचिवालयका अनुसार बाँकी लिखत आफैं अध्ययन गर्ने र कुनै त्रुटि भए सच्याएर लिएर आउन जबरालाई आग्रह गरिएको छ ।
