काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरुबाट अधिकृत वारेसनामा बनाउँदा आफूखुसी शुल्क लिनुको कारण पेश गर्न सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता दिपकराज जोशीले अधिकृत वारेशनामाको शुल्कमा एकरुपता कायम हुनुपर्ने माग राखी दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । अधिवक्ता जोशीले विदेशस्थित नियोगहरुले लिने अधिकृत वारेशनामाको शुल्क मनोमानी भएको र त्यसले गर्दा नेपालीहरु मर्कामा परेको दावी गरेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा रहेको नेपाली दूतावासले ३ सय अष्ट्रेलियन डलर लिने गरेको, डेनमार्कस्थित दूतावासले १६ सय क्रोनर लिने गरेको छ । कतारस्थित दुतावासले ३६५ रियाल, अमेरिकास्थित कन्सुलेट कार्यालयले २ सय अमेरिकी डलर लिने गरेको भन्दै रिट निवेदनमा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न माग छ ।
अमेरिकामा रहेको भारतीय दूतावासले २० डलरमात्रै लिने गरेको अनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सबै कागजात प्रमाणीकरण गरेको ५० डलरभन्दा कम नै शुल्क लिने गरेको भन्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विकसित देशकाले सस्तोमा गर्ने तर हाम्रोमा भने झन महंगो सुविधा रहेको देखिन्छ ।’