काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप गरेको छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एकसाता थप गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए। बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिँदा आशंका उत्पन्न हुनसक्ने बताए। संसदको चालू अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटोभन्दा छिटो विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताए। अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए।
समिति सदस्यहरूको प्रश्नमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तमा विषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराए।
बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आममाफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसंग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखे। छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुधार गृहका बिषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तका बारेमा पनि उचित समयमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।