बैतडी -बैतडीका छ स्थानीय तहहरुले अझै पनि बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ का लागि गाउँ तथा नगर सभामा पेस भएको बजेट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा बैतडीका छ स्थानीय तहको बजेट अझै पनि प्रविष्ट नभएको पाइएको हो ।
प्रविष्ट नभएका स्थानीय तहहरुमा पुर्चौडी,मेलौली नगरपालिका र दोगडाकेदार, शिवनाथ, सुर्नया र पञ्चेश्वर गाउँपालिका रहेका छन् । जिल्लाको सिगास, डिलाशैनी गाउँपालिका, पाटन र दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै बजेट सभामा पेश भएको बजेटलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरेको जनाइएको छ । डिलाशैनीले असार १५ र अन्य तीन पालिकाहरुले असार १० गते नै मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराइ असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा आउँदो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यहाँका स्थानीय तहहरुले असार १० गते नै बजेट गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस गरेका भएपनि प्रविष्ट नगर्नेहरु कुनै पालिकामा बजेट पारित नभएको र कुनैमा पारित भएपनि असार मसान्तमा भुक्तानीको चटारोले प्रविष्ट गर्न नसकेको जनाएका छन् ।
असार १० गते नै गाउँसभाबाट बजेट पारित भएको भएपनि भुक्तानी र फर्चौटको काममा ब्यस्त रहेकाले प्रविष्ट गर्न नसकिएको शिवनाथ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रसिंह महताले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ हामीले समयसीमामै बजेट पारित गरिसकेका छौं, भुक्तानीको कामको व्यस्तताले केहि ढिलाई भएको हो ।अब छिट्टै पठाउछौं । ”
बजेट पारीत हुन बाँकी भएकाले विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न नसकिएको सुर्नया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रघुनाथ अवस्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ बजेटमाथि आवश्यक छलफल चलिरहेको छ । असार ३० गते भित्र मन्त्रालयको बजेट विवरण पोर्टलमा प्रविष्ट गर्ने गरी काम भैरहेको छ । ”
राजनीतिक दलको विवाद, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, दुर्गमका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिलगायतका कारण केही पालिकामा नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन र सार्वजनिक गर्न समस्या देखिने गरेको दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ श्रीकोटका गणेश विष्टले बताउनुभयो ।
असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने पालिकाले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।