सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पूँजीगत बजेट पर्याप्त भएर पनि कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ। बजेट नभएर भन्दा पनि भएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार पुग्न सकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षका २४ अर्ब १९ करोड ४७ लाख पूँजीगत बजेटमध्ये खर्च ८ अर्ब पनि पुग्न सकेको छैन्।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको हो। गत विगत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। चालू वर्षको कुल बजेटको आधा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग भए पनि पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन्।
प्रदेश लेखाको तथ्यांकअनुसार भौतिकमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १७ अर्ब ७४ करोडमध्ये वैशाखसम्म ६ अर्ब १५ करोड मात्र खर्च भएको छ। पुँजीगतको दुई अर्ब ७९ करोडसहित कुल ६ अर्ब ७३ करोड बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब आठ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको ठुलो अंश चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत कार्यान्वयनको अवस्था दयनिय छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ९५ करोडमध्ये एक अर्ब १८ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दुई अर्ब ६४ करोड ३८ लाखमध्ये एक अर्ब तीन करोड मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ।
खर्च कटौतिको चिन्ता गर्दै प्रदेश सरकारको सिंगो टिम काठमाण्डौँ धाइरहेको अवस्थामा यता भएको बजेट समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुभन्दा कार्यकर्तामुखि वितरित योजनामा जोड दिँदा प्रत्येक वर्ष बजेट कार्यान्वयन अहिलेकै अवस्थामा निराशाजनक देखिने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत कार्यान्वयन ३६ प्रतिशत पनि पूग्न सकेको छैन्।