काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँको तिनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाईटहाउस इन्टरनेसनल कलेजको कानून विभागले आयोजना गरेको सम्मान तथा अन्त संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘२ वर्ष म, त्यसपछि १ वर्ष तँ अनि त्यसपछि २ वर्ष उ प्रधानमन्त्री बनौँला भनेर पूर्वसहमति गर्नु जनमत र संविधानको अपमान हो’, केसीले भने । सिनेमा हलको टिकट अग्रिम किनेजस्तै गरि संविधानको मर्मविपरित राजकीय पदको अग्रिम बाँडफाँडले विधिको शासनमा चुनौती थपिएको उनको विचार थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने दायित्व र कर्तव्य संसद् भएकाले संसदबाहिर प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँड गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।
‘चुनाव अघि नै को-को प्रधानमन्त्री बन्ने निधो गर्ने अनि चुनाव पछि संसदमा सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठनको सिलसिला मात्रै जारी राख्ने कुराले संविधान कमजोर बन्दै गएको छ’, पूर्व न्यायाधीश केसीले भने । वर्तमान संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दल र सरकारले गर्दा व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि थपिँदै गएको उनको तर्क थियो ।
कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूले आयोजन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र मौलिक हक’ विषयक संवादमा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्व न्यायाधीश केसीलाई कलेजले सम्मान समेत गरेको थियो । ह्वाइ हाउस स्कुल अफ लका संयोजक हरीशप्रसाद भट्टले न्यायाधीशहरू अवकाशपछि लाभको पदमा जान नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नयाँपुस्तासंग अनुभव आदान प्रदान गर्न न्यायाधीशहरू खुला रहनुपर्ने बताएका थिए ।