काठमाडौं : माओवादी केन्द्रले धोका दिएपछि राष्ट्रपतिमा एमालेले हार बेहोरेको छ। माओवादी केन्द्रले सहमति विपरित गठबन्धन तोडेपछि सत्ता समीकरणका कारण प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले अन्ततः राष्ट्रपतिमा जितेको छ भने एमालेले हार बेहोरेको हो।
बिहीबार भएको मतदानका क्रममा आठ दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकार रामचन्द्र पौडेल विजयी हुँदा एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ पराजित भएका छन्। 
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार नगरेपछि पाँचदलीय गठबन्धन छोडेर गत पुस १० गते प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। बालकोटमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपा, जसपा,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीको सात दलको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। त्यस क्रममा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। सहमति बनेलगत्तै प्रचण्ड एमालेसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
सभामुखको हकमा आधा–आधा कार्यकाल हुने सहमति भयो। यहीअनुसार एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख भए। तर, प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातामै यो गठबन्धनमा चिसो पस्यो। कांग्रेसले पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति बदलिएको भन्दै प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेता राष्ट्रिय सहमति भन्न थाले।
पुस १० आएको तिक्ततामा कोर्ष करेक्सन भन्दै कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डको मन पनि पग्लियो। एमालेलाई कुनै हालतमा राष्ट्रपति दिन प्रचण्ड तयार भएनन्। प्रचण्ड कांग्रेससँग निकट भएर पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुने सपना बुन्न थाले।
राष्ट्रपतिको मनोनयनको मिति नजिकिँदै गर्दा एमालेसँगको सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रले हात झिकेको हो। माओवादीले एमालेको गठबन्धन तोडेपछि जसपा, नाउपा, जनमत पनि कांग्रेसको कित्तामा पुगेका छन्।
प्रचण्ड स्थिर रहेनन्। उनी बनेका गठबन्धनमा धोका दिँदै दौतरी फेर्दै गएका छन्। कहिले कांग्रेस बोक्ने, कहिले एमाले बोक्ने उनको चरित्रले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ। २०६४ सालमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै उनले कहिले एमालेसँग सहकार्य र कहिले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै आएका छन्।
प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने समयमा पुन : कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिए। पौडेल माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने भने एमालेबाट नेम्बाङ। उम्मेदवार दर्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष १० गतेको सहमति अनुसार नै उपाध्यक्ष नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको दाबी गरेका थिए।
बिहीबार भएको मतदानमा पौडेलले ३३ हजार ८०२ मत ल्याएर विजयी भए। नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मतभार प्राप्त गरे। निर्वाचनमा तीन सय १३ सङ्घीय सांसद र पाँच सय १८ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। पौडेलले प्रधानन्यायाधीशबाट फागुन २८ गते राष्ट्रपतिको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नेछन् । शपथग्रहणपश्चात मात्र उनले कार्यभार सम्हाल्न पाउनेछन्।
कसरी प्रचण्ड पुगे बालकोट ?
निर्वाचनमा प्रचण्ड पाँच दलीय गठबन्धनबाट लडेका थिए। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धनबाटै बहुमत आउने र सरकार बनाउने लक्ष्य थियो। तर, यो गठबन्धनको बहुमत आएन। कांग्रेसबाहेक दलले सोचेअनुसारका परिणाम पनि आएन। स्थानीय निर्वाचनमा हौसिएका गठबन्धनअन्तर्गतका माओवादी केन्द्र र नेकपा एस खुम्चिनु पर्यो। माओवादीले जम्मा प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ गरी ३२ सिट मात्रै जित्यो। नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १० सिट जित्यो। समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड पनि कटाउन सकेन।
परिणाम जस्तो आए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीचको पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा कुरा मिलेन। प्रचण्ड र देउवा आफू नै पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा रहे। प्रधानमन्त्री चयनको अन्तिम दिनसम्म यो सहमतिको प्रयास भयो। तर, सफल भएन। देउवा भने प्रचण्ड आफूलाई अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने र नभए एमालेको समर्थनमा संविधान धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री हुने योजनामा थिए। त्यसपछि प्रचण्ड नयाँ बाटो तय गरे।
उनी पुस १० गते गठबन्धनको सबैभन्दा निकट माधव नेपाललाई छोडेर बालकोट पुगे। बालकोटमा ओलीले रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई स्ट्यान्डबाई राखेका थिए। बालकोटमा १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरियो। पुस १० मा बालकोटले उनलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनायो। त्यही आधा–आधा कार्यकाल प्रचण्ड र ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भयो। त्यस्तै राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुखमा आधा–आधा कार्याकाल हुने सहमति गरेको कुरा एमाले र माओवादी कै नेताले सार्वजनिक गरे। यहीअनुसार पुस १० मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। पुस ११ मा शपथ लिए।