रवि लामिछानेको नागरिकता बदर प्रकरणको उपक्रम अझै सकिएको छैन । विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा स्थानीय अधिकारीलाई नबुझाई पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सो नागरिकता बदर गरेको थियो । यससँगै लामिछानेले महत्वपूर्ण तीन– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, संघीय सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाएका थिए ।
तर हतार–हतारको प्रक्रियाबाट उनी रास्वपाको सभापति पदमा फर्किसकेका छन् र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा तत्काल फर्कन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ माथि दबाव बढाएका छन् । मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले नपाए सरकार छाड्न सक्ने जनाउ सो दलका नेताहरूले दिन थालेका छन् । यद्यपि यो दबावको एउटा अस्त्र मात्रै हो वा अन्तिम अडानै हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
यो परिस्थितिमा लामिछाने र उनको नेतृत्वको रास्वपाबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको आम अपेक्षा छ । नागरिकता मामिलाको चर्को विवाद सामना गरेका लामिछानेमाथि राहदानी प्रकरणको निक्र्योल हुन बाँकी छ । विवादको जग नागरिकता भएको र त्यसको निक्र्योल भइसकेकोले त्यसको आधारमा लिएको राहदानी मामिला कति ठूलो कानुनी विवाद बन्ने हो भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । तर, यो प्रकरणले उनीमाथि अझै कानुनी प्रश्न कायमै छ भन्नेमा विवाद छैन ।
यो अवस्थामा रवि र उनको पार्टीले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुले केही गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरू उठाउँछ । प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्दा भागबण्डामा पाएको पद भएकोले अहिले पनि सो आफूहरूसँगै हुनुपर्ने रास्वपाको तर्क नाजायज लाग्दैन । तर, सुशासन र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गर्ने रास्वपाले गृह मन्त्रालयलाई नै बटमलाइन बनाउँदा र अहिलेको अवस्थामा गैर सांसदका रूपमा भए पनि रवि नै यो पदमा पुग्न चाहँदा झन् आशंका बढाएको छ । किनकि यसमा सोझो स्वार्थको द्वन्द्व निम्तिने अवस्था छ ।
नेपाली राजनीतिमा वाचा र त्यसको उल्लंघन छुट्टै बहसको विषय हो । रास्वपाको माग तत्काल स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले आएर फैसलाको पूर्ण पाठ पर्खिरहेका छन् । उनको यो निर्णयमा स्पष्ट राजनीतिक बेइमानीको गन्ध आउँछ । त्यो छुट्टै छलफलको विषय हुनसक्छ । तर, यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि रास्वपा सुशासन र जवाफदेही प्रणाली बलियो बनाउने आफ्ना मान्यताहरूबाट विचलित हुनुहुन्न ।
सरकारमा जाने, मन्त्रालय दाबी गर्ने, जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न शक्तिमा पुग्ने उसको स्वाभाविक हक हो र यो राजनीतिक निर्णयको विषय हो । तर, जवाफदेही र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गर्ने, सुशासन स्थापनामा लाग्ने र भीआईपी संस्कार हटाउने दाबी गर्ने दलले स्पष्ट देखिने स्वार्थको द्वन्द्वमा आँखा चिम्लिएर ‘मलाई त्यही पद चाहिन्छ’ भन्नु उक्तिसंगत छैन । उसले यसका विकल्पहरूमाथि विचार गर्नुपर्छ ।